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संसदीय कार्य विभाग कर रहा मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र कि तैयारी

कोरोना संक्रमण पर धीरे धीरे काबू पाने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा कि सत्र जुलाई के अंतिम या अगस्त के प्रथम सप्ताह में कराया जा सकता है। इसमें वित्त विभाग द्वारा प्रथम अनुपूरक अनुमान (बजट) प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें कोरोना की व्यवस्थाओं में हुए खर्च के लिए प्रविधान किए जाएंगे। सत्र की तारीख पर निर्णय संसदीय कार्य मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा के बाद तय होगी।

कोरोना संक्रमण के कारण बजट सत्र तय अवधि से पहले समाप्त हो गया था। इसके पहले वर्ष 2020 में मानसून और शीतकालीन सत्र भी नहीं हो पाए थे। छह माह में सदन की बैठक करने की अनिवार्यता के चलते सितंबर 2020 में बैठक हुई थी। वर्ष 2021 में बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक के लिए बुलाया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ जाने की वजह से इसे बीच में ही स्थगित करना पड़ गया। अब सितंबर के पहले सत्र बुलाना जरूरी है। इसे देखते हुए मानसून सत्र की तैयारी की जा रही है।

विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का ऐसा मानना है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को देखते हुए जुलाई के अंतिम या अगस्त के प्रथम सप्ताह में सत्र बुलाया जा सकता है। इसमें वित्त विभाग मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए प्रथम अनुपूरक अनुमान भी प्रस्तुत करेगा। इसमें कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए विभिन्न विभागों को अतिरिक्त बजट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री इसकी घोषणा भी कर चुके हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए एक बड़ी राशि आगामी समय में खर्च की जाएगी। संसदीय कार्य विभाग के अधिकारियों का ऐसा बोलना है कि सत्र बुलाने को लेकर सरकार के स्तर पर नीतिगत निर्णय इसी माह हो जाएगा।

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